भूमि-कृषि परिवेश

कृषि नेपालको समुन्नतिको प्रमुख आधार रही आएको छ । यसको खास योगदान आँकडामा हिसाब गर्न सजिलो छैन । हालका वर्षहरूमा गैरकृषि क्षेत्रमा अवसर बढ्दै गएको भए पनि अधिकांश नेपालीको जीविका आंशिक वा पूर्णतः कृषिमा अडेको छ । कुलमध्ये ५७.३ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिइरहेको छ । ६२ प्रतिशत घरपरिवारका आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छन् । कृषिले नै भोकमरी र गरिबीलाई कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
कृषि विकासका लागि भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व प्रमुख हो । एक त थोरै जमिन छ । अर्को भएको पनि पूरा उपयोग हुन सकेको छैन । नेपालको कुल भूभागको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा आवादी हुदै आएको छ । एकातिर कृषक परिवारको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने पछिल्लो कृषि गणनाले १० वर्ष पहिलेभन्दा १२ प्रतिशत कम जग्गामा खेती भइरहेको देखाएको छ । कृषिको गैरकृषिकरण र मरुभूमिकरण मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । कृषक परिवारको संख्या बढ्दै गएको र कृषियोग्य जग्गा अन्य गैरकृषि क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै गएको स्थिति छ । औसत जोतको आकार ०.५३ हेक्टर छ । ४१ लाख ३० हजार ७९१ जग्गा धनीमध्ये ६३.७९ प्रतिशतसँंग आधा हेक्टर (करिब १५ कठ्ठा वा १० रोपनी) भन्दा कम जमिन छ । आधा हेक्टरदेखि २ हेक्टर जमिन भएकाहरू ३३.३३ प्रतिशत र २ देखि ५ हेक्टर जमिन हुनेहरू २.७९ प्रतिशत र ५ हेक्टर भन्दा बढी जमिन हुनेहरू ०.१९ प्रतिशत छन् ।
करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन छन् । आधा किसान परिवारलाई आफ्‌नो उत्पादनले खान पुग्दैन । खेती गर्ने ठुलो वर्गसँग जमिन नभएको स्थिति छ । खेती नगर्ने जग्गाधनी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान आदिका नाममा ठुलो मात्रामा कृषियोग्य जग्गा छ । सबभन्दा नमिलेको विषय खेती नगर्नेले पनि कृषियोग्य जग्गा आफ्‌नो स्वामित्वमा राखिरहेका छन् ।
विभिन्न कानुनी र कार्यक्रमिक प्रयासका बाबजुद आंशिक सुधारबाहेक भूमि सुधारको खास उद्देश्यहरू हासिल हुनसकेका छैनन् । जमिनदारको हैकमी शासनमा कमी आएको भए पनि सामन्ती भूसम्बन्धका अवशेषहरू बाँकी नै छ । हदबन्दी तोकिए पनि असमान जमिन वितरणको स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । उत्पादक शक्तिका अधीनमा जमिन पुर्‍याएर उत्पादन बढाउँने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा किसानका पक्षमा भूमि सुधारको बाटो खुलाएको छ तर पनि ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत भूमिहीन र साना एवम् महिला किसानको सबलीकरण गर्दै समतामूलक भूमि कृषि अर्थतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउँदै लैजाने कि निर्यातमुखी कृषि प्रवद्र्धनका नाममा विदेशी पुँजीपतिको नियन्त्रणमा जाने कृषि कर्पोरेटाइजेसनको बाटो समात्ने ? भन्नेबारे नीतिगत तहमा प्रशस्त अलमल छ । जलवायु सङ्कटले कर्पोरेट कृषिको मोडल हानिकारक रहेको निष्कर्षसहित औद्योगिक मुलुकहरूमा समेत वैकल्पिक बाटोको खोजी र पर्यावरणीय कृषिका अभियान बाक्लिँदै गएका छन् । वातावरण सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि पारिवारिक खेतीपातीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गइरहेको छ ।

कृषि कर्म र महिला

प्राकृतिक स्रोतमा कर्पोरेट सेक्टर हावी हुँदै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा भूमिको संरचना, स्वामित्व र उपयोगमै अकल्पनीय उथलपुथल भित्रिएको छ । रोजगारीका लागि पुरुष सदस्यहरू देश बाहिर वा सहरी क्षेत्रमा जाने क्रम तीव्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको कृषि महिलाले धानेका छन् । नेपालमा भूमिको वितरण अन्यायपूर्ण त छँदैछ, यसको स्वरूप जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक हिसाबले पनि विभेदपूर्ण छ । कृषिमा संलग्न ठुलो जनसंख्या भूमिहीन वा न्यून भूमि उपयोगमा सीमित बनाइएका छन् ।
कुलमध्ये ७० प्रतिशत महिला कृषि कर्ममा संलग्न छन् । कृषिमा संलग्न जनसंख्या पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । तर मुख्य कृषकका रूपमा भने ३२ प्रतिशत मात्र महिला रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ कृषिमा महिलाको योगदान बढी भए पनि ६८ प्रतिशत परिवारमा भने पुरुष नै कृषि कार्यको निर्णायक भूमिकामा रहेको देखिन्छ ।
खेती गर्ने सबै किसान महिलाको पनि स्थिति र हैसियत एउटै छैन । आफ्‌नै जग्गा भएका महिलालाई शारीरिक रूपमा दुःख भए पनि जीविकोपार्जन र खाद्यसुरक्षामा सजिलो छ । जेजति उत्पादन हुन्छ, अरू कसैलाई बाँड्नु पर्दैन । आफ्‌नो जग्गाबाट परिवारलाई समेत खान नपुग्ने वा जमिन नभएकाहरू अरूको जमिन अँधिया, बटैया वा ठेक्कामा लिएर खेती गर्छन् । यी परिवारले गरेको उत्पादनको करिब आधा जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्छ । अँधिया, बटैयामा पनि जमिन नपाउनेहरू विशेषतः भूमिहीन महिला अरुकोमा कृषि श्रमिकको रुपमा काम गर्छन्। जसले तोकिएको न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको स्थिति छ ।
खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा मुलतः कस्ता महिला आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् ? भनेर हेर्‍यौँ भने जमिन नभएका वा अति न्यून जमिन भएका, जसको जमिनको उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने परिवारका महिला नै बढी छन् । खानपुग्ने जग्गा भएकै परिवारमा पनि भूमिमा स्वामित्व भएका र नभएका महिलाको स्थिति र हैसियत फरक छ । नेपाल र संसारभरकै अनुभव हो— जमिन व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण वातावरणको संरक्षण गर्ने ज्ञान, सिप र जिम्मेवारी महिलामा बढी छ । घरको भातभान्सा भ्याएर, पशुपन्छीको स्याहार गरेर, घरका बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार समेत भ्याई खेती पनि भ्याउने काम पनि महिलाले नै गरिरहनुपरेको स्थिति छ ।

महिलाको भूस्वामित्वको स्थिति

जनगणना २०७८ ले नेपालका कुल घरपरिवारमध्ये २३.८ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तिमा पनि एक महिला सदस्यको भूमिमा स्वामित्व रहेको देखाएको छ । सोही वर्षको कृषि गणनाले ३४ दशमलव ४ प्रतिशत महिलासँग कृषि जमिनको स्वामित्व रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यी विवरणले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको सुखद् संकेत गरेका छन् । तर यत्तिमै सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था भने छैन ।

भूमिमा महिलाको स्वामित्व

माथिको तथ्याङ्कले महिलाको स्वामित्व भएका परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गएको भए पनि महिलाहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कति हो ? कुन गुणस्तरको हो ? यकिन हिसाब छैन । महिलाका नाममा जग्गा भए पनि स्वतन्त्रापूर्वक उपयोग गर्ने निर्णायक अधिकार थोरै महिलासँग मात्र छ । महिलाप्रति रहेको विभेदमुखी र अन्यायपूर्ण सामाजिक धारणाले पनि भूमिमा महिलाको स्वामित्व र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार सङ्कुचनमा छ ।

अभियान एवम् सङ्घर्षहरू

महिला सशक्तीकरण, हिंसा न्यूनीकरण आदि विषयमा नेपाल र दक्षिण एसियाभर लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकार, राष्ट्रसङ्घीय निकायका साथै राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रणनीति तथा योजनाबारे अनेकन दस्ताबेज बनाइसकेका छन् । तर, यस्तो हिंसा, विभेद र अन्यायको मूल जरो असमान भूमि–सम्बन्धका कारण हो भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल जसरी हुनुपर्थ्यो, त्योचाहिँ भएको छैन ।
नेपालमा भएका थुप्रै आन्दोलनमा पैत्तृक सम्पत्तिमा समान हकको विषय उठ्यो । तर भूमिमा महिलाको हकको विषय सघन ढङ्गले उठेको पाइँदैंन । भूमिमा महिला अधिकारको विषय जनसङ्गठनको रूपमा भूमि अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा विभिन्न अभियान र आन्दोलन भएका छन्, जसलाई तल सङ्क्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूमिमा महिला किसानको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन २०६४ फागुनमा भयो । किसान नेता भीमदत्त पन्तकी धर्मपत्नी, पार्वती पन्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । साहना प्रधान विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो । २०६६ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एघार दिने पैदल यात्रा गरिएको थियो । दाङको तुलसीपुर, बाँकेको कोहलपुर र कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर तीन ठाउँबाट सुरु भएको यात्रा एघार दिनपछि कैलालीको टीकापुरमा समापन गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०६७ को अवसर पारेर पचास जिल्लाका एक हजार महिलाले काठमाडौंको टुँडिखेलमा धर्ना बसी आन्दोलन गरेका थिए । टँुडिखेललाई बास–थलो बनाएर महिलाहरूले प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यालय र संविधानसभा भवनअगाडि धर्ना बसी राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आन्दोलनको आठौं दिन सरकारका तर्फबाट संयुक्त पुर्जा नीति ल्याउनेलगायतका सहमति भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट व्यक्तव्यमार्फत महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वमा व्यवस्था गरी सहरमा २५, गाउँमा ३० र हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको थियो । साथै श्रीमान् र श्रीमती दुवैको फोटो राखेर संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा निर्माण गर्दा १०० रुपियाँ मात्र राजस्व लाग्ने नीति आयो । २०६९ फागुन २० मा ‘महिला किसानको आत्मसम्मान : भूस्वामित्व, जीविका र पहिचान’ भन्ने नाराका साथ दोस्रो महिला राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनको ठिमुरामा भएको थियो । २०७४ वैशाख २५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ जारी गरेको थियो ।

कानुनी व्यवस्था

वि.सं. २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्रगतिशील संविधानका रूपमा आएको छ । यसका साथै वि.सं. २०६३ सालमा लैंङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि केही ऐन संशोधन गर्ने ऐनले महिलाका विपक्षमा रहेका करिब ५६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले करिब ३१ वटा विभेदकारी ऐनहरूको संशोधन गरेको पाइन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय कानुनलाई समग्रमा लैंङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । यसैगरी धारा ३८ ले मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हक समावेश गरेको छ । यसबारे सङ्क्षिप्त विवरण यसअनुसार छ :
भूमिमा महिलाको संवैधानिक एवम् कानुनी हक भाग ३, मौलिक हक, संविधान धारा १८ समानताको हक (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । धारा ३८ महिलाको हक (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

परिच्छेद १ को दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशवण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाका अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने व्यवस्था छ । दफा २०६ मा प्रत्येक अंशियार समान हकदार हुने व्यवस्था छ । दफा २१४ मा विधवाले जहिलेसुकै अंश लिन पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५

भूमिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व वृद्धि गरिने । महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट दिइने । घर जग्गाको स्वामित्व संयुक्त रूपमा दम्पत्तिका नाममा राख्न चाहनेलाई न्यूनतम शुल्क लिई संयुक्त पुर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिने । राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने जग्गा महिला वा महिला र पुरुषको संयुक्त नाममा दिइने । महिला, अशक्त, अपाङ्ग, विपन्न, भूमिहीन, लोपोन्मुख जाति, वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन करमा सहुलियत दिन सकिने ।

राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०७२

रणनीति ७. भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लैङ्गिक र समावेशी हुनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

महिला स्वामित्व बढाउन सरकारी प्रयास संयुक्त पुर्जा

महिला वा पुरुषको एकल नाममा दर्ता भएको घर जग्गा दुवै दम्पत्तिको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता गरी संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारले रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु. १०० मात्र कायम गरेको । रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट (हाल प्रदेश सरकारहरूद्वारा निरन्तरता दिइएको) ।
एकल महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ३५% छुट ।
महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा २५ देखि ५०% सम्म छुट ।
पति पत्नीका संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट ।
सरकारले जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ठाउँ र अवस्था हेरी २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । पुरुषका नाममा रहेको घरजग्गा महिला समेतको सगोलनामा गराउन एक सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध छ । त्यसबाहेक सरकारले कुनै पनि परिवारलाई कुनै पनि उद्देश्यका लागि जमिन वितरण गर्दा विवाहितको हकमा अनिवार्य संयुक्त पुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये राजश्वमा छुट दिने र अनिवार्य संयुक्त पुर्जा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र संयुक्त पुर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने अझ धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर समानताको प्रत्याभूति गर्ने कानुनहरूको कार्यान्वयनमा उदासीनता अत्यासलाग्दो छ ।

जल्दाबल्दा सवालहरू

गाउँको खेतीपातीको चित्र पत्याउनसमेत गाह्रो हुने गरी बदलिँदै छ । सयमध्ये ५३ परिवारका कम्तीमा एक सदस्य विदेश वा सहर पसेका छन् । यसरी जानेमा अधिकतम पुरुष छन् । यसले खेतीपातीमा महिलाको जिम्मेवारी निकै बढाएको छ । अहिले कृषि–काम लगभग पूरै महिला किसानले धानिरहेको अवस्था छ ।
घर, समुदाय र संस्थाहरूभित्रको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न भूमि अधिकारको ठुलो महत्त्व छ । यद्यपि, यो शक्तिशाली स्रोतको ठलो हिस्सा पुरुषहरूको स्वामित्वमा छ । भूमि झट्ट हेर्दा खेतीपाती र आवाससँग सम्बन्धित देखिन्छ तर भूमि संस्कृति हो, आस्था हो, जीविकाको पर्याय हो र यो संस्कारसँग जोडिएको विषयसमेत हो ।
कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक अभ्यासबिच ठुलो अन्तर रहँदै आएको छ । कानुनी रूपमा महिलाहरूलाई भूमि अधिकार प्राप्त भए तापनि सामाजिक मुल्य मान्यता तथा सोचका कारण यसलाई सामाजिक रूपमा अझै पाइला पाइलामा चुनौती छ । भूमि दर्ता तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया जटिल, खर्चिलो र समय लाग्ने खालको छ । भूमि प्रशासन सारमा महिलामैत्री छैन ।

जलवायु परिवर्तनले महिलाको भूमि अधिकार सुरक्षामा झनै चुनौती थपेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, खडेरी, पहिरो जस्ता प्रकोप बढिरहेका छन् र यसले विशेषगरी महिला, आदिवासी र भूमिहीनहरूलाई बढी असर गरेको छ । एकातिर ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि भूमिहीन र कृषि मजदूरका रूपमा निकै कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भूमि भएका परिवारमा पनि महिला भने स्वामित्व पाउनबाट वञ्चित छन् ।
भूमिविहीनताले महिलाको पहिचान सङ्कटमा परेको छ, अपहेलित भएको छ । भूमिलाई नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानिने नेपाली समाजमा यसैको अभावमा उनीहरू हरेक दिन विभिन्न बहानामा प्रताडित भइरहेका छन्, हिंसाको चपेटामा परेका छन् ।

आगामी बाटो

किसानी गर्ने महिलाको भूमिमा अधिकार नहुनु भनेको उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुनु हो । वर्तमान भूस्वामित्वको स्थिति नियाल्दा भूस्वामित्व किसान परिवार र त्यसमा पनि महिला किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सवाल अझै टड्कारो छ ।
भूमि केवल आर्थिक उपार्जनको स्रोत मात्र हो भन्ने ठानियो भने त्यो ठुलो भूल हुनेछ । यो मानव समाजको समग्र सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक शक्ति, पहिचान, अपनत्व र स्वामित्वको कुरा पनि हो । त्यसैले भू–सम्बन्ध भन्नाले ‘आममानव जातिको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उनीहरूले खेतीपाती र उपयोग गर्ने माटो (जमिन) सँगको सम्बन्ध हो । भूमि जीविकोपार्जनको स्रोत हो । महिला किसानको भूमि अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दा उनीहरूमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढ्छ । खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । र, उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र नीतिगत प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्छ ।
महिलाको भूमि अधिकार सुरक्षा गर्न अनेकन बाधा छन् । तिनको सम्बोधनका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । समाजमा गढेर रहेको रुढीवादी सोचलाई पनि हटाउन सक्नुपर्छ । साथै स्वयम् महिलाको संगठन र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा सचेत तवरले काम हुन आवश्यक छ ।
संयुक्त पुर्जाले परम्परागत भूमिसम्बन्धी कानुनहरू तोड्दै लैङ्गिक समानताको दिशामा ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ । यसले महिलाहरूलाई भूमिमा कानुनी तथा सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउँछ । यो सामाजिक न्यायको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जसले लैङ्गिक विभेद कम गर्दै महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।
भूमि, मान्छेले बनाएको वस्तु नभएर प्राकृतिक उपहार भएकाले जसले जमिनको समग्र व्यवस्थापन गर्छ, संरक्षण गर्छ, त्यसमा उसको हक हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसैले महिला वा पुरुष, जो जमिनमा काम गर्छन्, त्यसमा उनीहरूको बरोबरी हक लाग्ने कुरा सामाजिक न्यायको सवाल हो । भूमिमा अधिकार ग्रामीण तथा कृषिमा संलग्न महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जग नै हो । महिलाको व्यक्तिगत क्षमता तथा आत्मविश्वास बढाउन तथा उनीहरूको सामूहिक हैसियत नै उकास्न पनि भूमिमा अधिकार अत्यावश्यक हुन्छ ।
हरेक स्थानीय सरकारले महिला सशक्तीकरण र अधिकारका लागि उनीहरूको घर र जमिनमा एकल वा संयुक्त, जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसका लागि आफ्‌ना रणनीति र कार्यक्रममा समावेश गरी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । जमिन नभएका परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने, भएकाको स्वामित्व महिलामा समेत स्थापित गर्ने गरी काम भएमा आगामी केही वर्षमा महिलाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सक्छन् । भूमि स्वामित्व महिला एवम् किसानसँग भयो तर माटो जीवित भएन भने त्यसको केही अर्थ रहने छैन । तसर्थ महिला किसानको सामर्थ्यलाई चिनेर उनीहरूसँग भएको ज्ञानलाई उपयोग गरी माटोलाई जीवन्त बनाउने र भूमिको अधिनत्व महिलाको हुने कार्यलाई व्यापक अभियानका रूपमा विकास गरी अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
हरेक परिवारका महिला र पुरुष दुवै जमिनका कानुनी र व्यावहारिक अधिकारवाला भए भने त्यसबाट आउने परिवर्तन निकै फराकिलो हुनेछ । संविधानमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न पनि घर र जग्गामा महिलाको स्वामित्व कायम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन अब ढिला नगरौं ।