Asmita Magazine

#

राज्यको उत्पीडनमा मिटरब्याजी पीडित

चैत, २०७९ मा मिटरब्याज पीडितहरूको एउटा समूह महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल यात्रा गरेर काठमाडौ आइपुगेपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेको थियो । साथै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले पीडितहरूसँग ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यस बमोजिम २०८० वैशाखमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरियो । अनि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न २०८० वैशाखमा मुलुकी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएकोमा पछि उक्त अध्यादेशलाई २०८० साउनमा संसदबाट पारित गरेको ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो । उक्त ऐनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा २४९क थपेर अनुचित लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै ८ प्रकारका क्रियाकलापलाई अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरेको छ र यस्तो अपराध गरेमा ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । साथै मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा दफा ३०क थपेर साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०८० मङ्सिरमा उक्त आयोगले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन । सो आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय नरहेको बताएका छन् । आयोगमा ६७ जिल्लाका २८ हजार पीडितबाट निवेदन प्राप्त भएको र त्यसमा ५ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी लेनदेन भएको समाचार संप्रेषण गरिएको छ । उक्त आयोगले आफ्नो कार्यादेश भन्दा बाहिर गएर ५ हजार १ सय ८८ निवेदनउपर मिलापत्र गराउनाको साथै २१८ विघा जमिन पीडितलाई फिर्ता गराइएको समाचार पनि आएको थियो ।

नसुल्झिएको समस्या

तथापि समस्या समाधान भएन भन्दै २०८० माघदेखि २३ दिने मेची र महाकालीबाट नारायणघाट हुँदै पैदल यात्रा सम्पन्न गरेर काठमाडौं आएकामा पीडितहरूसँग २०८० फागुनमा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले पीडितहरूसँग ४ बुँदे सहमति गर्यो । त्यस बमोजिम तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरियो, जसले पनि सिफारिससहित अर्को एक थान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । पछि उपप्रधानमन्त्री लामिछाने आफै पीडितहरूले आश्रय लिएको ठाउँमा गई सबैलाई चकलेट बाँडेर खुसी साँटेर (समस्या समाधन भएको वा हुने भएको उपलक्ष्यमा) पीडितहरूलाई घर फर्कन यातायातको समेत व्यवस्था गरेका थिए । अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो ।

साविक उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठन गरी ऐनसमेत जारी गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए, तथापि समस्या समाधान भएन । यस्तोमा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत नै अर्को आयोग गठन गरेर उक्त आयोगबाट सिफारिससहित थप एक थान प्रतिवेदन प्राप्त गर्दैमा समस्या समाधान कसरी होला भनेर विवेचना गर्नु वान्छनीय छ । साविक उपप्रधानमन्त्रीले भन्दा हालका उपप्रधानमन्त्रीले बढी काम गरेको भनेको चकलेट बाँड्ने र घर फर्कन यातायातको व्यवस्था गरेको हो ।

कार्यदल पछि २ आयोग

२०७९ साउनमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले स्थलगत अध्ययन समेत गरेर २०७९ भाद्रमा आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न ६ प्रकारका सिफारिस गरेको थियो, जुन कार्यान्वयन गरिएन । फेरि पीडितहरू आन्दोलित हुँदा पटक पटक गरेर २ वटा आयोगहरू गठन गरिए । स्मरणीय छ, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठन गरिएका आयोगहरूको काम भनेकै सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश मात्र गर्ने हो र यसलाई आफ्नै सिफारिशसमेत कार्यान्वयन गर्ने कानुनी प्राधिकार छैन ।

कहिले कार्यदल र कहिले आयोगहरू गठन गर्दैमा पीडितहरूको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै यथार्थ हो । तथापि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नमा भन्दा बढी कार्यदल र आयोगहरू गठन गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रममा राज्य परेको देखिन्छ ।

हुन त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पहलमा मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न जारी गरिएको ऐनले घरसारमा गरिएको लिखतका आधारमा शोषणमा परेका पीडितहरूको माग समाधान हुने देखिन्छ ।

पीडितहरूको माग

पीडितहरूको प्रमुख माग नै अनादर चेक लगायतका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लिखत अवैध घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने हो, जसअनुसार साहुहरूले गरे गराएका घरसारका लिखत (कपाली तमसुक), रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धक तमसुक र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने राजीनामा (स्थानीय भाषामा छिनुवा पास) तथा अनादर चेकलगायत सबै कागजात फर्जि हुनाले बदर गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका हुन् । २०८० फागुनमा पीडितहरूसँग गरिएका ४ बुँदे सहमति बमोजिम गठित नयाँ आयोगलाई पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

घरसारको लिखत

सतही ढङ्गले हेर्दा पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत छुट्याएर खारेजीको लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने भान पर्न सक्छ तर गहिरिएर हेरे समस्याको जटिलता छर्लङ्गिन्छ किनभने पीडितहरूले फर्जी/अवैध भनेका लिखतहरू कानुन र अदालती आँखामा वैध छन् ।

बुझिएअनुसार साहुकारले घरसारमा कपाली तमसुक गराउँदा लिखतमा कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्ने काम कानुन विपरीत हुने हुनाले लिखतको थैली (ऋण लेनदेन गरिएको रकम) नै बढाएर लेखिन्छ । यस पङ्क्तिकारले प्राप्त गरेको एउटा लिखतको तस्वीरमा थैलीको रकम १३ लाख ९२ हजार र वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत लेखेर विधिवत फड्के किनारामा २ जना साक्षी र लिखतका लेखक समेतलाई साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गराएर ऋणीको ल्याप्चे लगाई हस्ताक्षर समेत गराइएको छ, जसमा साँवा र ब्याज सहित १ वर्षभित्र एकमुस्ट चुक्ता गर्ने भनी लेखिएको छ ।

तर उक्त लिखतको पुछारमा “मुलधन ३ लाख ४८ हजार १ मात्र, ब्याजदर सयकडा ३/– तीन” लेखिएबाट यथार्थमा लेनदेन भएको ऋणको रकम ३ लाख ४८ हजार १ मात्र हो र ब्याजको दर मासिक ३ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ३६ प्रतिशत हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । थप बुझिएअनुसार अदालती प्रकृयामा जानुपरे साहुकारले लिखतको पुछारमा लेखिएको उक्त वाक्य कैंचीले काटेर फाल्ने गर्छन् ।

उक्त लिखत फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर यसरी हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा सो लिखतलाई अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन ।

साथै पीडितहरू थप समस्यामा किन परेका छन् भने ऋणीले साहुकारलाई यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि यस्ता कपाली तमसुक च्यात्नुपर्नेमा साहुकारले यही तमसुकका आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ । यसरी ऋणीको अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएको बुझिएको छ ।

दृष्टिबन्धकी तमसुक

कतिपय अवस्थामा साहुकारले दृष्टिबन्धकी तमसुक बनाएर ऋणीको अचल सम्पत्ति धितो लिएर ऋण दिन्छन्, जुन स्थानीय मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका हुन्छन् । बुझिए अनुसार यस्ता लिखतमा पनि कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्न नमिल्ने हुनाले लिखतमा थैली नै बढी लेखिन्छ । स्थानीय मालपोत कार्यालयमा गएर विधिवत् रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा ऋणीले लिखतमा लेखिएको रकम नै ऋण स्वरूप लिएको साँचो हो भनेर कबुलेर ल्याप्चे इत्यादि लगाएको हुन्छ ।

यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको दृष्टिबन्धकी तमसुकलाई अब कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन ।

साहुकारलाई ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकपछि पनि यस्ता दृष्टिबन्धकी तमसुकको आधारमा धितो राखिएको अचल सम्पत्ति मालपोत कार्यालयबाट फुकुवा गराई दिनुपथ्र्यो तर त्यसो नगरेर साहुकारले यही लिखतको आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने, कब्जा वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएकाले पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् ।

छिनुवा पास

कतिपय अवस्थामा साहुकारले ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व नै विधिवत् हस्तान्तरण गराएर लिन्छन्, ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व ऋणीको नाममा फिर्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा । यसको लागि ऋणीको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर साहुकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयमा राजीनामा लिखत नै रजिष्ट्रेशन पारित गराइएको हुन्छ, विधिवत् । यस्ता लिखतलाई तराइको स्थानीय भाषामा छिनुवा पास भनिन्छ ।

समस्या त्यतिबेला जेलिन्छ, जब ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गर्दा पनि साहुकारले अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता हस्तान्तरण गरी दिँदैनन् ।

यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको राजीनामाको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकामा अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याएर अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गराउन सकिने अवस्था रहन्न ।

अनादर चेक

साथै कतिपय साहुकारले ऋणीबाट एक वा एक भन्दा बढी चेकमा दस्तखत गराएर लिएको हुन्छ र भाखाभित्र ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता नगरेमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ फौजदारीमा मुद्दा चलाएर ऋणीलाई थुना समेत गराएको बुझिएको छ । यस्ता चेक बदर गराउने कानुनी प्रकृया छैन र दस्तखत किर्ते भएमा बाहेक विशेषतः ३ पटक बैँकले अनादर जनाउँदा दस्तखत जाँचेर दुरुस्त रहेको प्रमाणित गरिसकेको हुने हुनाले फर्जी भन्न सकिने अवस्था छैन रहँदैन । ऋणीले आफूले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि यस्ता चेकहरू साहुकारले ऋणीलाई फिर्ता बुझाउनुपर्नेमा फिर्ता नगरेर उल्टो चेक अनादरमा कानुनी कारबाही चलाएकोले पीडितहरूलाई समस्या परेको बुझिन्छ ।

पीडितको लागि फर्जी

तर माथि उल्लिखित विभिन्न लिखत पीडितहरूका लागि भने फर्जी नै हो । कपाली तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकमा यथार्थमा लेनदेन गरेको भन्दा बढी थैली उल्लेख गरिने र ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि लिखत नच्यात्ने र धितो राखिएको अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्नुको सट्टा साहुकारले कब्जा वा लिलाम गराउने गरेको गरिएको हुनाले पीडितको लागि यी लिखत फर्जि हुन् । त्यस्तै ऋण पाए बापत अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकोमा यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता नगरिने हुनाले पनि पीडितका लागि यस्ता रजिष्ट्रेस्न पारित राजनी समा पनि फर्जि हुन् ।

तर राज्यले पीडितहरूका यस्ता यावत् समस्या बुझ्न नसकेको वा नचाहेकाले राज्यले नै पीडितहरूको उत्पीडन गरेको देखियो । २०७९ भाद्रमा बुझाइएको भूसाल कार्यदलको प्रतिवेदनले नै समस्या के हो भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यस उपरान्त पनि एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूको समस्या समाधान हुने होइन ।

अर्कोतिर पीडितहरूको माग बमोजिम सबै कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक, रजिष्ट्रेशन पारित राजीनामा र अनादर चेक खारेज गर्ने अवस्थामा राज्य छैन किनभने देशमा लाखौँको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित राजिनामाको आधारमा लेनदेन र सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि भएका छन् र हुन्छन् । अनि यस्ता सबै लिखत एकमुष्ट खारेज गरिए निरपराध निर्दोष मानिसहरूको यस्ता लिखतहरू खारेजीमा परेर देशमा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै नेपालीहरूले बैँकबाट कारोबार गर्न थालेकाले दैनिक लाखौँ चेक जारी गरिन्छ र केहीले ठगी गर्ने मनसायले खातामा रकम नभएको चेक जारी गरेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा विद्यमान सबै अनादर चेकहरू खारेज गर्ने अवस्थामा पनि राज्य छैन ।

उपसंहार

उपर्युक्त परिवेशमा घरसारको लिखत, रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र राजीनामा लिखत तथा अनादर चेकलाई फर्जी भनेर वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा थपिएको दफा ३०क मा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएकामा त्यसमा रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्छ । हुन त केही साहुकारले लगानी गरेको सबै लिखतको योगफल पनि अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको नदेखिन सकिने हुनाले सबै पीडितहरूको समस्या समाधान नहुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले कहिले कार्यदल गठन गर्ने र पछि सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेर एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई नै उत्पीडन गरिरहेको देखिन्छ । राज्यले पीडितहरूको समस्या नै नबुझेको वा बुझ्न नसकेको भन्ने अवस्था छैन । अझ बुझ पचाएको त पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले एकपछि अर्को कार्यदल वा आयोग गठन गरेर समस्यालाई बल्झाएर राख्नुमा बुद्धिमानी छैन । तत्काल मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या साँचो अर्थमा समाधान हुनेछ ।

Author

  • रत्न संसार श्रेष्ठ

    जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसियसनबाट अनुमति प्राप्त कर्पोरेट कानुनविद् हुनुहुन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङका भिजिटिङ प्रोफेसर श्रेष्ठ समकालीन आर्थिक व्यथितिमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ ।

    View all posts

Leave a Reply

Asmita Magazine
About Us

Asmita Hamro is an academic magazine published from Kathmandu, Nepal and available in both online and print editions. The online edition is updated regularly as required, and the print edition publishes special articles and materials every six months in addition to the materials published online.

Read More

website counter
Quick Contact
Contact Information

Asmita Magazine
Upahar marg, Baluwatar - 4, Kathmandu
+977 01 4412870

स्थायी द.नं.: ३५७
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

info@asmitamagazine.com
www.asmitamagazine.com

Our Team

संस्थापक:
सुसन मास्के / अञ्जु क्षेत्री
सल्लाहकार:
निनु चापागाईं, अरुणा उप्रेती, सुधा त्रिपाठी
सम्पादक:
कुमारी लामा, गीता त्रिपाठी, लक्ष्मी रुम्बा
व्यवस्थापक:
रविन नेपाल
प्रकाशक:
महेश मास्के