Asmita Magazine

#

नेपालमा महिलामुक्ति आन्दोलन र अन्तरसम्बद्धता

‘निजामति सेवाको इतिहासमै रेकर्ड एकै पटक ९ महिला सचिवले कमाण्ड सम्हाल्दै’ २०८० मङ्सिर २७ गते यो समाचार प्रकाशित भयो । धैरै जनाले यसलाई ठुलो उपलब्धि ठान्दै गौरवका साथ सेयर गरे भने केही सचेत महिलाहरूले चाहिँ यसलाई आलोचनात्मक कोणबाट पनि विश्लेषण गरे । सिधै हेर्दा गौरवकै समाचार थियो यो किनभने नेपाल सरकारको सचिव पदमा एकै पटक नौ महिला पुग्नु पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन तर सिफारिसमा परेका महिलाको सङ्ख्यात्मक अनुपात र उनीहरूले बोकेको पहिचानको खोजी गर्दै जाँदा सन्तोष गर्ने स्थिति धर्मराउँदै गयो । अहिले पनि हामी राज्यका विभिन्न सेवामा चौहत्तर जना विशिष्ट श्रेणीको सचिव दरबन्दीमा पहिलो पटक नौ अर्थात् बाह्र प्रतिशत महिला पुग्नुलाई गर्वको विषय मान्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । जम्मा नौ जनामा पिछडिएको क्षेत्र कर्नालीकी (लक्ष्मीकुमारी बस्नेत) एक जनासहित आठ जना खसआर्य समुदायका महिला छनौटमा पर्दा एक जना मात्र जनजाति (नेवार समुदायकी प्रमिलादेवी बज्राचार्य) महिला छनौटमा परेकी हुन् । मोटामोटी आधारबाट मात्र हेर्दा पनि यसमा मधेस र हिमाली क्षेत्र एवम् दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका महिलाको उपस्थिति शून्य छ । यसले एकातिर शक्तिशाली र निर्णायक पदमा महिला र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व जहिल्यै पनि असमान रहेको देखाउँछ भने अर्कातिर तिनै महिलाभित्र पनि अर्को असमानता झेलिरहेका महिलाको विशाल सङ्ख्या ओझेलमा परेको प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । यही कारणले नै समानता एवम् विभेदका बारेमा विभिन्न स्थानमा हुने बहस र कार्यक्रम समेत प्रभावित हुन गई सार्वजनिक जीवनमा खसआर्य महिलाको वर्चस्व रहन गएको हो । महिलाभित्रैको विभेदको यही भिन्न अनुभवलाई नै अन्तरसम्बद्धता भनिन्छ ।

अन्तरसम्बद्धता भनेको एउटै समुदायभित्रको शोषण, उत्पीडन र विभेदको फरक अनुभव हो । विभिन्न किसिमले किनारीकृत हु्ँदा मान्छेले यस्तो भिन्नता भोग्नुपर्छ, जस्तै ः लैङ्गिकता, जाति, वर्ग, यौनिकता, भौतिक सक्षमता, क्षेत्र, धर्म, उमेर आदि । उदाहरणका निम्ति जात, धर्म, वर्ग पृथक् हुँदा एउटै लिङ्गका मान्छेले पनि बहुस्रोतका आधारमा उत्पीडन खप्नुपर्ने हुन्छ । ब्राह्मण समुदायका पहाडी, धनी वर्गका महिलाले भन्दा यस समुदायका मधेसी र गरिब वर्गका महिलाले अधिक उत्पीडन खप्नुपछ्र्र । त्यसैले एक प्रकारको आन्दोलनले मात्र सबै प्रकारका समस्या र मुद्दाहरूको समाधान गर्न सक्दैन । यसमा व्यक्तिको पहिचानका विभिन्न स्वरूप र समूहगत अवधारणाहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन् । अमेरिकन साइकलजिकल एसोसिएसन (२०२०) ले अन्तरसम्बद्धतालाई जटिल सांस्कृतिक, संरचनात्मक, समाजजैविक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भहरूबाट तयार हुने व्यक्तिको पहिचानको स्वरूप मानेको छ । नेपाली समाजमा दलित महिलाका सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ः

एउटी महिला दलित, गरिब र अपाङ्ग छन् भने उनले भोगेको उत्पीडन ब्राह्मण, धनी र सपाङ्ग महिलाको भन्दा भिन्न हुन्छ तर महिला हुनुको विभेद भने दुवैले भोग्नुपर्छ ।

स्रोत : गुगल

यसरी हेर्दा सांस्कृतिक चिन्तन, लैङ्गिक पहिचान, समाज–आर्थिक वर्ग, जनजातीयता, धर्म आदि विभिन्न पक्षहरू जोडिँदै जाँदा एउटा व्यक्तिका अनुभवहरू पनि गतिशील हुन पुग्छन् र नै उत्पीडन र विभेदका सन्दर्भमा अन्तरसम्बद्धताको अवधारणाले महत्त्व पाउँछ । यो खास गरी नश्ल/वर्ण रङ्गवाद, लिङ्गवाद र वर्गवादले अलग अलग होइन एकै साथ कसरी महिलामाथि हुने विभेद र असमानतालाई एकै ठाउँमा खप्ट्याउँछ र परस्परमै गाँसेर राखिरहन्छ भनेर बुझ्ने अवधारणा हो, जुन नारीवादका अन्य स्वरूप र अवधारणाहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा नयाँ र जटिल पनि छ (राई, २०७७) । यसले पहिचानका बहुआयामिक रूप र सामाजिक प्रणालीलाई सम्बोधन गर्छ, जसमा एकअर्काको सम्बद्धता प्रस्टिन्छ । त्यसो त सांस्कृतिक पहिचान र वैयक्तिक बुझाइले पनि एकअर्कालाई प्रभाव पार्छन्, जसबाट हरेकका अनुभव र अनुभूति भिन्न हुन पुग्छन् (ली र अलि, सन् २०१९) । यसले गर्दा एउटै जाति, वर्ग, लिङ्गभित्रका समूहमा पनि विभेदको मात्रा घटीबढी हुन पुग्छ । ली र अलि (सन् २०ं१९) ले अन्तरसम्बद्धताका उपयोगितालाई तीन तरिकाले हेरेका छन् ः

  • व्यक्ति भनेको यथार्थमा बहुपहिचानको समष्टि हो,
  • व्यक्तिले पृथक् पृथक् पहिचानका आधारमा हरेक परिघटनाबारेको सोचाइ र त्यसको अर्थ भिन्न भिन्न तरिकाले निकाल्छ,
  • व्यक्तिको बहुपहिचानमध्ये पहिचानको सम्बद्ध हुने वा खप्टिने मात्रामा भिन्नता हुन्छ र त्यसले पहिचानको श्रेणीको महत्त्व बुझाउँछ ।

अन्तरसम्बद्धताको अवधारणा पहिलोपल्ट सन् १९८९ मा अमेरिकी जनअधिकारका पैरवीकर्ता प्रोफेसर किम्बर्ल विलियम्स क्रेन्सले स्थापित गरेकी हुन् । यसको जरो नारीवादअन्तर्गत पनि काला महिलाहरूले अधिक उत्पीडन र विभेद खप्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भसित जोडिएको छ । यसले सबै पहिचानका व्यक्तिले भोग्ने उत्पीडनलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्न नहुने बारे अध्येतालाई संवेदनशील तुल्याउँछ । त्यसैले एउटै समूह, वर्ग, लिङ्ग, जातिभित्र रहेका तर भिन्न पहिचानका व्यक्तिको उत्पीडनको अनुभव पृथक् हुनासाथ उत्पीडनका विरुद्ध गर्नुपर्ने सङ्घर्ष र समान अधिकारको न्यायप्राप्तिका तरिका पनि फरक हुन पुग्छन् । अन्तरसम्बद्धताकै कारण एउटी दलित, गरिब, अपाङ्ग र वृद्ध महिलाले समष्टिमा अरू महिलाभन्दा अधिक उत्पीडन भोगिरहेकी हुन सक्छिन् भन्ने पत्ता लाग्छ । यसबाट एउटा शोषणको आधार समाप्त भए पनि समाजमा अन्य आधारमा विभेद खपेर बस्नुपर्ने अवस्थाबारे बुझ्न सहज हुन्छ । महिलामुक्ति आन्दोलनमा अन्तरसम्बद्धताको आवश्वयकता यसै सन्दर्भमा उपयोगी देखिन्छ र यसबाट मात्र महिलामुक्ति अभियान समावेशी, न्यायपूर्ण र बहुआवाजको सुनुवाइ हुने प्रकृतिको बन्न पुग्छ । उही लैङ्गिकताभित्र पनि शक्तिसम्बन्धका कारण सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन, उत्पीडनको चक्रमा कोही पिँधमा हुन्छ भने कसैले संरचनात्मक लाभांश पाउने अवस्था पनि रहन्छ । सिल्भिया डक्वर्थले यस्ता खप्टिने पहिचानका १२ ओटा आधारहरू समावेश गरेर शक्ति/प्राथमिकताको एउटा चक्र (wheel of power/privilege) तयार पारेकी छन् । ती आधारहरू हुन् ः (१) नागरिकता, (२) छालाको रङ, (३) औपचारिक शिक्षा, (४) सक्षमता, (५) यौनिकता, (६) स्नायु विविधता, (७) मानसिक स्वास्थ्य, (८) शरीरको आकार, (९) घर, (१०) धन, (११) भाषा, र (१२) लैङ्गिकता । यसमा नेपाली समाजमा अस्तित्वमा रहेका जाति, धर्म, क्षेत्र, पेसा, उमेर, रूप आदिलाई पनि समावेश गर्दा यस्ता आधारहरू अझै बढ्न सक्छन् । मधेस र हिमाली क्षेत्रका महिलाको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा राज्यले लिएको दोहोरो नीति, सौन्दर्य मापनमा छालाको रङ र शरीरको आकारप्रकारको नापजोख गरिने पुँजीवादी पितृसत्तात्मक सोचले पनि अन्तरसम्बद्ध पहिचानलाई झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

नेपालमा महिला आन्दोलन र अन्तरसम्बद्ध पहिचानको प्रारम्भ तथा विकास

नेपालमा महिला आन्दोलन सामाजिक, सांस्कृतिक रीति, परम्परा एवम् कुसंस्कारका कारण सिर्जित महिलामाथिको विभेदको आलोचनासँगै सुरु भएको हो । प्रारम्भमा बालविवाह, सतीप्रथा, दासप्रथा, अनमेलविवाह तथा बहुविवाहको विरोधमा केन्द्रित यो अभियान विभेदकारी पितृसत्तात्मक चिन्तनका विरुद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक एवम् राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थासम्म विस्तारित भएको छ । यस सन्दर्भमा राजा मानदेवकी आमा महारानी राज्यवतीलाई राज्यसञ्चालनको अभिभारा सुम्पिनका लागि सती नपठाइएको, गोरखाका राजा नरभूपाल शाहकी जेठी महारानी चन्द्रप्रभावतीलाई राजनीतिक योगदानका कारण सती जानबाट रोकिएको जस्ता केही ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि स्मरणीय छन् । राजा जयरुद्रको मृत्युपछि दरबारिया षड्यन्त्रलाई समेत परास्त गर्दै उनकी छोरी नायकदेवीले गरेको शासन सञ्चालन, जयस्थिति मल्ललाई कुनै राजकीय उपाधिले विभूषित नगरी राजल्लदेवीको पतिका रूपमा चिनाएको ऐतिहासिक साक्ष्य, नाबालिग छोरा योगनरेन्द्र मल्लको नायवी चलाएकी योगमति, रणबहादुर शाहको नायवी चलाएकी महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी जस्ता महिलाहरूले गरेका कार्य पनि महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमिका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुन् । यसरी हेर्दा राणाशासन सुरु हुनु (१९०३) पूर्व रानी र महारानीहरू राजकाजमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत प्रयासबाटै भए पनि दरबारका महिलाहरूले छिटफुट रूपमा पितृसत्तात्मक संरचनासँग जुध्दै आएको यही पृष्ठभूमिमा सिराहामा महिला समिति गठन भएपछि यसले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको हो ।

नेपालमा सर्वप्रथम कृष्णप्रसाद कोइरालाको प्रयासमा उनकै घरमा ‘महिला समिति’ (१९७४) नामक संस्था स्थापना भएको थियो । योगमायादेवी कार्यकारी अध्यक्ष रहेको यस समितिले देशभरि सङ्गठन फैलाउने, शिक्षाको प्रचारका साथै महिलाहरूलाई घरेलु इलम र शिल्पकला सिकाउने लक्ष्य राखेको थियो (उपाध्याय, २०१५, पृ.२५–२६) । दिव्यकुमारी देवी  र पूर्णकुमारी देवी सचिव तथा देवकुमारी देवी, मोहनकुमारी देवी, मैयानानी र कान्छी नानी सदस्य रहेको यो समिति कृष्णप्रसाद कोइराला काशीमा निर्वासित भएपछि करिब डेढ वर्षमै भताभुङ्ग भयो (तुम्बाहाङ्फे, २०६८, पृ.७८) । यही छोटो अवधिमा पनि दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा महिलाहरूको घुँघट प्रथाका विरुद्ध तथा महिलाशिक्षाका पक्षमा सिराहा, सप्तरी र धनुषा जिल्लामा महिला समितिले जागरण फैलाउने काम गरेको थियो । त्यसपछि भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले महिलाहरूको हितका लागि कल्याणकारी सामाजिक सुधार, राणाशासनको अत्याचारको अन्त्य, पुरोहितवादको अमानवीय चलनको खारेजी, जातपात र छुवाछुत, सानाठुला मानापाथी तथा चर्को व्याजको नियन्त्रण जस्ता २६८ ओटा माग राखेर सङ्घर्षको प्रारम्भ गरेकी थिइन् । यसैको फस्वरूप महिला अनुयायीसहित भोजपुर सिद्धकालीस्थित राधाकृष्ण पाटीमा सुरक्षा निगरानीमा राखिएकी उनी तीन महिनापछि मुक्त भइन् (कार्की, २०७३, पृ.४७–४८) । आफूहरूले राखेका सुधारका मागहरू सम्बोधन नभएपछि १९९८ सालमा योगमायाले आफ्ना अठसट्ठी जना अनुयायी (नेवार, राई र विश्कर्मासमेत) सहित जलसमाधि लिएकी थिइन् । नेपालको महिला आन्दोलनमा जातीय विभेदको कुरा उठाएकी योगमाया आफू स्वयम्ले विधवा अवस्थालाई अस्वीकार गरी पुनर्विवाह गरेर विधवा विवाहका पक्षमा गरेको वकालत र आफ्नो सत्सङ्गमा सबैे जातका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराएर अन्तरसम्बद्ध समस्याको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसपछिको लामो समयसम्म यस किसिमको अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । यही समयावधिमा नेपालमा निरङ्कुश राणाशासनका विरुद्धमा जनताहरू एकताबद्ध हुने क्रम सुरु भइसकेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा भएको स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका महिलावादी आन्दोलनको प्रभावले पनि नेपाली महिलाहरूमा सङ्गठनको आवश्यकताबोध हुन थालेको पाइन्छ । महिलाहरू सङ्गठित हुने क्रममा राजनीति गर्ने पुरुषहरूले महिलालाई जागृत गराउने उद्देश्यले रेवन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा ‘आदर्श महिला समाज’ (२००३) को स्थापना भयो । त्यसपछि मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा ‘नेपाल महिला सङ्घ’ (२००४) गठन भयो । यसमा महिलाअधिकारलाई केन्द्रमा राखेका सबै विचारधाराका महिलाहरू सङ्गठित थिए । यही क्रममा भारतको रक्सौलमा तारादेवी शर्माको नेतृत्वमा ‘अखिल नेपाल महिला सङ्घ’ (२००७) स्थापना भयो । यी सबै सङ्गठनको मूल उद्देश्य महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थितिमा सुधार गर्नु नै रहेको थियो र त्यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक सत्तामा परिवर्तन ल्याउनका लागि राणाविरोधी सङ्घर्षमा पनि महिलाहरूले योगदान गर्नुपर्ने थियो ।

कला : समोयत्री चटर्जी

वि.सं.२००७ को परिवर्तनपछि महिलाहरूको उत्थानका नाममा सङ्गठनहरू स्थापित हुने क्रम बढ्दै गयो । प्रिन्सेप शाहको नेतृत्वमा ‘ओमन्स भोलिन्टर्स सर्बिसेज’ (२००९) र धनदेवीको नेतृत्वमा आर्य स्त्री समाज (२००९) नामक संस्था स्थापित भए । यिनले पश्चिमी मुलुकको संस्कृतिबाट नेपाली महिलाहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुुरालाई केन्द्रमा राखेका थिए (तुम्बाहाङ्फे, २०६८, पृ. ८९) । यहीँबाट महिला आन्दोलनमा विभाजन सुरु भएर सामाजिक मुक्तिसँग महिलामुक्तिलाई जोडेर हेर्ने माक्र्सवादी धार र महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षधर नारीवादी धार देखा परे । २०१७ सालको परिवर्तनपश्चात् पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको परिस्थितिमा चाहिँ महिला सङ्गठनका गतिविधि केही सुस्ताएको देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारी स्तरबाट महिला सङ्गठनको स्थापना गरी गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र केन्द्र गरी ४ हजार इकाइको स्थापना भएको थियो । सामन्तवादी निरङ्कुश सत्ताद्वारा स्थापित यस सङ्गठनले महिलामुक्तिका सवालमा सिन्को पनि भाँच्न सकेको पाइँदैन । यही अवधिमा जनस्तरबाट भने कामहरू भइरहेका थिए । अर्घाखाँचीमा शान्ता मानवीको अध्यक्षतामा ‘क्रान्तिकारी महिला सङ्घ’ (२०२८), काठमाडौँमा पारिजातको अध्यक्षतामा ‘अखिल नेपाल महिला सङ्घ’ (२०३३), भूमा थापाको अध्यक्षतामा ‘महिला सुधार समाज’, देवी थापाको अध्यक्षतामा ‘महिला किसान क्लब’ गठन गरी विभिन्न पेसा र क्षेत्रका महिलालाई सङ्गठनमा एकताबद्ध गरेर भूमिगत रूपबाटै महिलाहरूमा सचेतना फैलाउने काम भएको थियो ।

नेपालका हरेक ऐतिहासिक र राजनीतिक परिवर्तनमा महिला पुरुषसँगै उभिएका छन् तर तिनको इतिहास भने कहिल्यै खोजी गरिएको छैन । काठमाडौँमा नेपाल प्रजापरिषद् (१९९३) ले परिवर्तनका लागि भूमिगत राजनीतिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाइरहेका बेला भोजपुरमा योगमायाले पनि नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेकी थिइन् । त्यसपछि २००७, २०१७ र २०३६ सालका राजनीतिक सङ्घर्षमा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता रहेको हो । दाङको ‘बेलुवा बन्जारी किसान आन्दोलन’ (२०१७) का क्रममा स्थानीय जमिनदारको शोषणका विरुद्धमा लहनी चौधरीले सङ्घर्ष गरेकी थिइन् । २०१८ सालमा राजा महेन्द्रका विरुद्ध बोलेकाले प्रेमकुमारी तामाङ र लालुमाया तामाङ डिल्लीबजार जेलमा थुनिएका थिए । त्यसै गरी २०३६ सालमा नेबिको बिस्कुट फ्याक्ट्रीबाट निकालिएका आठ जना महिला कामदारहरू पैँतालिस दिनसम्म धर्नामा बसेका थिए भने २०३७ सालमा जमिनदारका अत्याचारका विरुद्ध दाङ (कर्जाही) का थारु महिलाहरूले गरेको सङ्घर्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । २०३८ मै आठ मार्चको अवसर पारेर हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका महिला मजदुरले समान ज्याला र सुत्केरी विदाको माग अगाडि सारेका थिए । पञ्चायत कालमै कविता पौडेल, यमुना घिमिरे, माया भट्टराई र दिलमाया वि.क. मार्च ८ मा सरकार विरुद्ध नारा लगाएर जेल परेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चाको नेतृत्व नै साहना प्रधानले गरेकी थिइन् । वाममोर्चा र काङ्ग्रेसबिचको संयुक्त आन्दोलन गर्ने क्रममा भएको १४ बुँदे सहमतिमा नेपाली समाजमा महिलाहरूले समान अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने र महिलाहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा जाँचबुझ गर्ने निष्पक्ष आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा धनुषा जदुकोहामा जानकी यादव, सोनावती यादव, मुनेश्वरी यादव तथा काठमाडौँमा पम्फा खड्गीले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

महिलाका सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउने काम गरेको जनयुद्ध (२०५२—२०६२) को लडाकु दस्तामा चालिस प्रतिशत महिलाहरू समावेश भएका थिए । २०५२ फागुन १ गतेअघि नेकपा (माओवादी) ले तत्कालीन राज्यपक्षलाई बुझाएको मागपत्रमा महिलासम्बन्धी बुँदामा महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने, छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । यसअघि संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष पदमा पम्फा भुसाल मनोनित भएकी थिइन् । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको पहिलो सन्दर्भ हो । जनयुद्धमा वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि विभिन्न अन्तरसम्बद्ध महिलाको पहिचानमूलक सहभागिता थियो । युद्धमा युुवा महिलाको संलग्नताका कारण सहिद हुने अधिकांश महिला १८–२५ वर्षका थिए । जनसेनामा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको विकास पनि यसै अवधिमा भएको हो र त्यसैको अनुकरणबाट नेपालका सुरक्षा निकायमा महिलालाई भर्ती गर्न थालिएको हो । २०५७ सालमा गोरखा कारागारमा बन्दी रहेका उमा भुजेल, मीना मरहट्ठा, कल्पना नहर्की, रीता विक, एन्जिला विक र सञ्जु अर्यालले सुरुङ खनेर जेलब्रेक गरेका थिए ।

राजनीतिक सङ्घर्षकै क्रममा २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा मधेस विद्रोह (२०६३) मा पनि महिलाहरू अग्रमोर्चामै खटिएका थिए । विभिन्न समयमा भएका महिलाआन्दोलनका कारण राज्यसंयन्त्र पनि महिला सहभागिता वृद्धि गराउन बाध्य भयो, जसबाट महिलाहरू सपना देख्न र अगाडि आउन उत्प्रेरित पनि भए । महिलाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको जनयुद्ध (२०५२—२०६२) को लडाकु दस्तामा चालिस प्रतिशत महिलाहरू समावेश भएका थिए । त्यसै गरी २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा मधेस विद्रोह (२०६३) मा पनि महिलाहरू अग्रमोर्चामै खटिएका थिए । यसरी हरेक सङ्घर्षमा सँगसँगै हिँडेका तथा जात, वर्ग, क्षेत्र, यौनिकता, सक्षमता, छालाको रङ, औपचारिक शिक्षा, घर, धन, भाषा आदिका आधारमा खप्टिएका उत्पीडन बोकेर बाँचिरहेका महिलाहरूका समस्यालाई भने किनारातिर धकेल्दै ल्याइएको छ । राजनीतिक सङ्गठनका सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीहरूमा भएको महिलाको उपस्थिति तथा नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीमा तामाङ, थारू, मधेसी र दलित महिलाको उपस्थिति शून्य जस्तै रहनु यसैको परिणाम हो ।

वि.सं.२०३८ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ महिलामुक्तिका पक्षमा खुलेरै बोलेको थियो । यसले महिलाअधिकार, अन्धविश्वास, रुढि, शोषण, गरिबी, जुवातास र मादक पदार्थको आडमा महिलामाथि हिंसा गर्ने कुरालाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । त्यसै गरी महिला–पुरुष बिचको विभेद हटाउनुपर्ने, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका लागि सङ्घर्षमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन पाउनुपर्ने माग पनि यसले गरेको थियो तर अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई भने यसले उच्चारण समेत गरेको पाइँदैन । यही वर्ष नमिता सुनिता हत्याकाण्डको विरोधमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा आबद्ध महिलाहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना (२०४६) पछि पनि बलात्कार र महिलाहिंसा कम हुनुको साटो बढ्दै गएको र विराटनगरमा नौ महिनाको शिशुसमेत बलात्कृत भएको समाचार बाहिरिएपछि महिलाहरूको एक प्रतिनिधि मण्डल अन्तरिम सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको थियो । मन्त्रीले महिलालाई बलात्कारबाट सुरक्षित रहन खुर्सानीको धुलो बोक्नुपर्ने र नङ लामो पाल्ने सुझाव दिएका थिए । यस घटनाबाट आक्रोशित भएका बेला २०४९ सालको सुरुतिर ठमेलस्थित एउटा लजमा सात वर्षकी बालिकाको बलात्कार भएको समाचार आएपछि बलात्कारको विरोधमा महिलाहरू गोलबद्ध भए । त्यसपछि साहना प्रधान, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, हिसिला यमी, शशि श्रेष्ठ, शान्ता थपलिया, राधा शर्मा, कल्याणी शाहलगायत गैरसरकारी क्षेत्र र राजनीतिक समूहका महिला मिलेर ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ (२०४९) गठन गरेका थिए (लम्साल, २०८०, पृ. १३९) । यही समूहले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई भेटेर बुझाएको सुझावपत्रमा महिलाका सुरक्षित मातृत्व, कानुनी हक र आर्थिक अधिकारसँगै बादी, कमैयाँ, झुमा, देउकीलगायत अन्य पिछडिएका तथा दलित महिलाका लागि सरकारले घोषित गरिएका कार्यक्रम तत्काल लागु गरिनुपर्ने माग राखेर महिलामाथिको बहुरूपी र बहुतहगत शोषणलाई खुट्याएको थियो । पचासको दशकको अन्त्यमा सेरा तामाङले नारीवादको सैद्धान्तिक खाकाभित्रैबाट अन्तरसम्बद्ध उत्पीडनको आलोचना गरेकी थिइन् (राई, २०७७) । आफूहरूमाथि युगौँदेखि हुँदै आएको यौनउत्पीडन र आर्थिक सामाजिक बहिष्करणका विरुद्ध बादी महिलाहरूले २०६४ सालमा ‘कि त सधैँका लागि नङ्ग्याइदे कि वैकल्पिक व्यवस्था गर्’ भन्दै सिंहदरबार अगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए । हाल बाँकेका महिलाहरूले स्थापना गरेको ‘महिला अधिकार मञ्च’ (२०६५) ले हिंसामा परेका महिलाहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बाँकेकी नन्कुनी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएको घटनाको अनुसन्धानको माग राख्दै यस मञ्चका रुबी खान लगायतका महिलाहरूले राजधानीमा अनसन बसेर प्रदर्शन गर्ने र धर्ना दिने काम गरेका थिए । २०६७ सालमा कञ्चनपुरमा पूर्वकम्लरीहरूले आमसभा सम्पन्न गरेका थिए । महिलाहरूमा ‘समानुभूतिका माध्यमबाट सशक्तीकरण’ को उद्देश्य राखेर सन् २००६ देखि तराना बर्कले अमेरिकाबाट यौनहिंसाका विरुद्ध चलाएको अभियान ‘मिटु’ले नेपालमा पनि वि.सं. २०७४ पछि प्रवेश पायो र खेलकुद, सिनेमा, नाटक, राजनीति, शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रमा हुने गरेका महिलामाथिका यौनहिंसाका धेरै घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आए । यसले गर्दा कतिपय सुकिलामुलिला ठानिएका पुरुषहरूको नकाब उतारियो भने कतिपय चाहिँ आफ्ना करतुत उद्घाटन हुने डरले हायलकायल भई ‘मिटु’को कडा विरोधमा पनि लागे । यो अभियान अहिले शिथिल भए जस्तो लाग्छ तर पनि अतीतमा आफूले भोगेका यौनहिंसाका लुप्त घटना बाहिर ल्याई महिलाहरूलाई एकअर्काको सहारा बनाउन तथा समानुभूतिको भावले समाजमा विद्यमान पितृसत्तावादी चिन्तनका विरुद्धमा एकीकृत आवाज बुलन्द पार्न र सङ्घर्षका दौरानमा समेत ‘मिटु’को भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

गरिबी र वित्तीय साक्षरताका अभावका कारण सुदखोर साहुको आर्थिक शोषणका चक्रमा परेका मिटरव्याज पीडितहरूको २०७७ सालदेखिको आन्दोलनमा महिलाहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले साहुले गरेको यौनशोषणको कहाली लाग्दो स्वरूप पनि उद्घाटन गरेका छन् । त्यसै गरी दाइजोका विषयमा खटपट परिरहेको अवस्थामा भएको धनुषाकी आरती साहको मृत्यु प्रकरण (२०७९) को छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग राखेर मृतककी आमा निर्मलादेवी र भाइबहिनीले दश महिनादेखि काठमाडौँमा धर्ना दिइरहेका छन् । यसरी पछिल्लो समयमा महिलाहरूले सङ्गठित र एकल रूपबाट समेत सबै तह र तप्काका माहिलाका उत्पीडनका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् भने त्यसमा भएको महिलाहरूको सहभागिता र तिनका मुद्दा पनि अन्तरसम्बद्ध स्वरूपमा समाविष्ट छन् ।

राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका साथै साहित्यका माध्यमबाट पनि महिलाआन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । आफ्ना रचनामा सतीप्रथाको विरोध गरेकी योगमायाले व्यवहारबाटै विधवा विवाहका पक्षमा अभिमत सिर्जना गरेकी थिइन् । उनको प्रभावमा आएर केही व्यक्तिले आफ्ना बालविधवा छोरीहरूको विवाह पनि गराएका थिए । शशिकला शर्माको सम्पादनमा प्रकाशित स्वास्नीमान्छे (२०१५) पत्रिकाले महिलाका लेख र साहित्यिक रचनाको प्रकाशनका साथै उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी अधिकारको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको थियो । प्रेमा शाहले कथामार्फत २०२३ सालमै महिलामाथिको वैवाहिक बलात्कारको विरोध गरेकी थिइन् । पारिजातले २०२५ सालमा उपन्यासमार्फत यौनव्यवसायी महिलाका मुद्दा पहिचान गराएकी हुन् । महिलाका वर्गीय, बेचविखनजन्य समस्या र अपाङ्गता भएका महिलामाथिको बलात्कारलाई पनि पारिजातकै साहित्यले अगाडि ल्याएका हुन् । त्यसै गरी २०३५ सालमै वानीरा गिरीले पैतृक सम्पत्तिको अधिकारमाथिको बहसलाई उठाएकी थिइन् । अस्मिता (२०४५) पत्रिकाले सर्वप्रथम पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, परिवारभित्र र राज्यसत्तामा पितृसत्ताको समाप्ति, समान ज्याला, असमान कानुन र सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य, गर्भपतनको अधिकार, बलात्कार र महिला बेचबिखनमा रोक, महिला शरीरलाई वस्तु ठान्ने परम्पराको अन्त्य, अश्लील सामग्री प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज जस्ता महिलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेको थियो । लक्ष्मी मालीले २०५० सालमा सन्तानको परिचय आमाको नामबाट हुनुपर्ने सवाल अगाडि सारेकी हुन् । पुरुषको बहुविवाह तथा बहुस्त्रीगामी चरित्रबाट सिर्जित हिंसालाई इन्दिरा प्रसाईंले देखाएकी छन् । सुभद्रा सुब्बाले महिलाले चाहेको पुरुषबाट गर्भधारण गर्न सक्ने वैचारिकता प्रकट गरेर महिलाको मातृत्वका सवाल अगाडि सारेकी छन् । त्यसपछि पनि साहित्यका माध्यमबाट महिलाहरूले छाउपडीका हिंसा, कम्लरीप्रथाका उत्पीडन, बादी महिलाको आत्मसम्मान र आजीविकाका समस्या, यौनिकता र गर्भाशयमाथिको महिलाको एकल अधिकार, दाइजोका नाममा भइरहेको हिंसा, यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानित पहिचान, एकल महिलाको पुनर्विवाह, वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित पारिवारिक विघटन, अपाङ्गता भएका महिलाको आत्मसम्मान, हिमाली क्षेत्रमा छिटुपुट रूपमा कायमै रहेको बहुपति र न्येलु प्रथा, पुँजीवादी समाजले गरेको महिलाको वस्तुकरण आदिलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् । मोतीदेवी स्मृति केन्द्रबाट २०६२ सालदेखि प्रकाशित हुँदै आएको प्रेरणादायी महिला शीर्षकको सात खण्डमा प्रकाशित शृङ्खलित कृतिमा हिमाल, पहाड र तराईका योगमाया, मोतीदेवी श्रेष्ठ, डाँटी शेर्पा, रामरती राम, गंगु खडायत, पेमा शेर्पा, कस्मिरा खातुन, लहनी चौधरी, पलटीदेवी महरा, मीरा थामी, उर्मिला प्रजा लगायतका महिलाहरूले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि गरेका सङ्घर्ष र योगदानलाई लिपीबद्ध गरेर महिलाका अन्तरसम्बद्ध अनुभवको अन्वेषण गरिएको छ । यसरी नेपालमा भएका महिलाका राजनीतिक र साहित्यिक आन्दोलनले समग्रमा आर्थिक समानता, शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार, बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, कानुनी असमानता र दाइजोको अन्त्य, समान ज्याला, पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार, बेचबिखन, देहव्यापार र बलात्कारको विरोध, आरक्षणको व्यवस्था, राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन जस्ता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसँगै दलित र पिछडिएका महिलाका खप्टिएका विभेद र असमानता सम्बोधनको माग गरेका छन् ।

नेपालमा महिलाअधिकारका मुद्दालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका भगिनी सङ्गठनका रूपमा स्थापित महिला सङ्घमार्फत महिलामुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म पनि यी सङ्गठनहरू पार्टी मातहत एकापसमा संयोजित हुँदै क्रियाशील रहेका छन् । यस क्रममा नेपालको महिलामुक्ति आन्दोलनले विश्वको महिला आन्दोलनको प्रभाव पनि ग्रहण गर्दै आएको त देखिन्छ तथापि नेपालको आन्दोलन र विश्वको महिला आन्दोलनको प्रारम्भको प्रकृति भने नितान्त फरक ढङ्गको छ । नेपालका महिलाहरू बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, छाउपडी, छोइछिटो, बोक्सी, दाइजो जस्ता कुरीतिसँगै अशिक्षामा रुमल्लिरहेका बेला विश्वका महिलाहरू भने मताधिकार, समान कामका लागि समान ज्याला जस्ता राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूसम्म फड्को मारिसकेका थिए । प्रारम्भदेखि नै कुरीतिसँग जुुध्दै नेपाली महिलाहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थासम्म आइपुगेका छन् । अतः अन्य मुलुकभन्दा नेपालका महिलाको सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक पृष्ठभूभि फरक रहेकाले पनि आन्दोलनको स्वरूप तथा यसले उठाएका मुद्दाहरूमा भिन्नता देखिएको हो ।

नेपालको महिलाआन्दोलनका उपलब्धि

नेपालमा सम्पन्न भएका हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय रूपले सहभागी हुँदै आएका महिलाहरूको आन्दोलन र दबाबका कारण राजनीतिक प्रणालीमा मात्र नभई पितृसत्तात्मक चिन्तनमा पनि केही परिवर्तन देखिन थालेको छ । परिवारमा छोरा र छोरीका बिचको विभेद साँघुरो हुँदै गएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उद्योग र खेलकुद जस्ता औपचारिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०३७—२०४३) तर्जुमा गर्दा पहिलो पटक देशविकासमा महिलालाई सहभागी गराएर सोहीअनुरूप योजना बनाउने कार्यको थालनी भएको थियो र त्यसै सन्दर्भमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा महिलाविकास शाखा र पाँचै विकास क्षेत्रमा महिला प्रशिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए (लम्साल, २०८०, पृ. २०१–२०२) । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ मा सन् १९९१ मै हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले उक्त सन्धिको प्रावधानअनुसार कानुनी व्यवस्थामा केही सुधार गर्दै ल्याएको छ । यौनजन्य हिंसामा उजुरीको हदम्याद बढाएर नाबालिगका सम्बन्धमा बालिग भएको मितिले एक वर्ष र १८–७० वर्षका महिलाको हकमा २ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गर्न तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई निर्मुल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्ले स्थापित महिला आयोग (२०५८) लाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । नेपालमा २०५८ सालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने नेपालको संविधान २०७२ मा सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको अधिकारलाई महिलाको मौलिक अधिकार मानिएको छ । बादी महिलाको आन्दोलापछि भएको सहमतिका आधारमा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने बदेनी, पातर, भाँड, रण्डी, वेश्या जस्ता शब्दको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । महिलामाथि हुने अपराधको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीमा महिला सेलको स्थापना भएको छ । त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) मा नै व्यवस्था गरिएको समावेशीकरणको अवधारणाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गरेको छ भने पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हकको कानुनी व्यवस्था पनि यसमै गरिएको हो । नेपालको २०७२ सालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । यसमा मौलिक हकअन्तर्गत लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताप्राप्ति, छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हक, समान कामका लागि समान ज्याला, शिक्षाको हक तथा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न र दास बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेर अन्तरसम्बद्धतालाई सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरेर (२०७२, पृ ३५) नागरिकका एकै ठाउँ खप्टिएका विभेद र असमानतालाई बुझ्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य रूपले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदिको प्रतिनिधित्व गराउने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि प्रवर्गको पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधानले पनि नीतिनिर्माणका क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट महिलाभित्रका अनुभव र उत्पीडनका तहहरूको प्रस्ट सम्बोधन नभएको जस्तो देखिए पनि विविध आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमिका महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने बाटो चाहिँ खोलिएको छ ।

Source : Stephen Bachenheimer

वडा सदस्यको निर्वाचनमा अनिवार्य गरिएका दुई महिलामध्ये एकजना दलित हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले भने महिलाको अन्तर्सम्बद्धताको स्पष्ट सम्बोधन भएको छ । यसका साथै राजनीतिक दलदर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ मा दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ अन्तर्गत पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेर वैवाहिक बलात्कारलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । खसआर्य, पछाडिपरेका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तीकृत समुदाय तथा भौगोलिक विकटता (कर्नालीका)  एवम् आर्थिक रूपले विपन्न लगायतका समुदायको हक र अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमै समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । छाउपडीलाई दुरुत्साहन गर्न ऋषिपञ्चमीको विदा खारेज भएको छ । ‘मिटु’ अभियानले कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसाका घटना कुनै समयमा पनि उद्घाटन भई सामाजिक बहिष्कारमा परिन्छ कि भन्ने भयले ‘पुरुषत्व’का स्वघोषित ठेकेदारहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने काम गरेको छ । यसरी असमान कानुन र महिला बेचबिखनका पक्षमा पनि पहिलेका तुलनामा कानुनी व्यवस्थामा सुधार भएको छ तर कार्यान्वयनमा भने अझै पनि थुप्रै समस्याहरू विद्यमान छन् ।

पितृसत्तात्मक बाहुनवादी चिन्तनको अवरोध

राज्यले कानुनी रूपबाटै विभेदकारी पितृसत्तात्मक मान्यता हटाउने प्रयत्न त गरेको छ तर कार्यान्वयनमा भने अझै पनि कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अझै पनि संविधानसँग बाझिएका महिलाका सरोकारका ऐनकानुन यथावत् नै छन् । संवैधानिक पदहरूमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था सराहनीय हुँदाहुँदै पनि महिलाभित्रका प्रवर्गहरूका सम्बन्धमा स्पष्टता नभएकाले अन्तर्सम्बद्धताको सही प्रतितिधित्व हुन नसकेको अवस्था छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा हक र सम्बन्धविच्छेदको कानुन पुरुषकै पक्षमा छ । विशेष गरी पैतृक सम्पत्ति र वंशजको समान हक, वैवाहिक बलात्कार र महिलाको सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता पितृसत्तात्मक समाजले सहजै स्विकारेको अवस्था छैन । बलात्कार र बेचबिखनमा सजायको व्यवस्था भए पनि त्यो उत्पीडनको अनुपातमा उत्पीडितको पक्षमा पर्याप्त छैन । यसको मूल कारण पितृसत्तात्मक बाहुनवादको सङ्कुचित चिन्तन नै हो किनभने पितृसत्ताले पुरुषलाई नै सर्वेसर्वा ठानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उसैको एकल प्रभुत्व स्थापित गरेको छ । बाहुनवादले चाहिँ मानिसको भाग्य, नियति र पूर्वजन्मको कर्मलाई नै हरेक किसिमका लौकिक परिणतिको कारक हो भन्ने भाग्यवादी चिन्तनको प्रसारद्वारा उत्पीडित समुदायका असन्तुष्टि र तिनको प्रतिरोधलाई निस्तेज पारिदिने संस्कार लादिएको अवस्था छ । बाहुनवादी संस्कारमा वर्ग, जात, लिङ्ग, यौनिकता, सक्षमता आदि मान्छेको भाग्यबाट निर्धारित हुने भएकाले व्यक्तिले त्यसबाट सिर्जित उत्पीडनलाई यो जन्ममा फेर्न सक्दैन; अर्को जन्मको सुख र समृद्धिका लागि धर्मकर्म गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम छरेर यसले बाहुनलाई जातीय श्रेष्ठता प्रदान गरेको छ । हरेक मान्छेको श्रेणीकरण गरेर तिनमा पृथकता र शुद्धताको फोस्रो उच्चता, असुरक्षाको भय तथा हीनताको भनोभाव सिर्जना गर्नु बाहुनवादको लक्ष्य हो । यही चिन्तनका आधारलाई टेकेर पुरुषको लिङ्गलाई शक्तिशाली बनाई महिलालाई कमजोर करार गरेको पितृसत्ताको मूल चरित्र भनेको महिलाको योनी, प्रजनन शक्ति, पाठेघर, स्तन, कोमलता, सौन्दर्य, महिनावारी आदिलाई कमजोरी ठान्नु हो । खसआर्य समुदायभित्र अहिले पनि महिनावारी र सुत्केरी हुँदा तिनलाई अछुतको व्यवहार गर्ने चलन कायमै छ । जानअन्जान रूपले महिनावारीका बेला गरेको छुतछातको पाप पखाल्नका लागि हिन्दु महिलाहरूले व्रत गर्नुपर्ने भनिएको ऋषिपञ्चमी पर्वमा केही समयअघिसम्म पनि सरकारले बिदा दिँदै आएको थियो । यस्ता कुसंस्कृतिको विरोध गरेकै कारण महिला अधिकारकर्मीहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा अभद्र व्यवहार भइरहेकै छ । केही समयअघि मात्र पतिको दीर्घायुका लागि पत्नीले निराहार व्रत लिनुपर्ने तीजको पितृसत्तात्मक स्वरूपमा प्रहार गरेर महिलाहरू धार्मिक रुढिबाट मुक्त हुनुपर्ने सन्देश प्रवाहित गरेको ‘अबको तीज नो व्रत नो प्लिज’ बोलको गीतलाई युट्युबमा प्रतिबन्धित गरिएको थियो भने उक्त गीतकी गायक सोफिया थापालाई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र अभद्र टिप्पणी गरी भौतिक रूपमै पनि कार्वाहीको धम्की दिएर पितृसत्तात्मक बाहुनवादले जन्डता नै प्रदर्शन गरेको हो ।

उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वबाट वञ्चित गरी आर्थिक रूपले कमजोर बनाइएका महिलालाई दासका रूपमा व्यवहार गर्ने र पुरुषलाई मालिक ठान्ने हुनाले नै पितृसत्तात्मक समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनामा महिलालाई दोषी करार गर्न हरप्रयत्न गरिन्छ । केही समयअगाडिको कथित सेलिब्रिटी संलग्न नाबालिग बलात्कारका घटना मध्ये एउटामा पल शाहलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ भने अर्कोमा सन्दीप लामिछानेलाई दोषी करार गरिए पनि पीडित किशोरीको उमेर बढाउने प्रपञ्चमा सफलता दिलाई पीडकलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने कसरत भइरहेको छ । त्यसैगरी पहाडी तथा कथित उच्च जातका पुरुषको व्यवहार, पहिरनलाई सभ्य ठान्ने र महिलाका व्यवहार र पहिरनलाई तुच्छ ठान्ने प्रवृत्तिबाट नेपालका बौद्धिक भनिने पुरुषहरू नै अछुतो देखिँदैनन् । अहिले पनि जिम्मेवार पदमा रहेका पुरुषका कामकार्वाही चित्त नबुझ्दा उनीहरूलाई नामर्द करार गर्ने र चुरा, टीका, धोती उपहार पठाउने, गाईजात्राका अवसरमा पुरुष नेताहरूलाई महिलाको पहिरनमा प्रस्तुत गर्ने तथा उपहास गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा सारङ्गी रेटिरहेको, दमाहा बजाइरहेको, हलो जोतेको, तरकारी बेचेको, आरनमा काम गरेको किर्ते फोटो सेयर गरी महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा दलित र श्रमजीवी समुदाको मानमर्दन भइरहेकै छ । केही समय पहिले नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पार्टीको चरित्रप्रति लक्षित गरेर नेकपा (एमाले) लाई लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टीकोे उपमा दिएका थिए । त्यसै गरी सरकार वा महिलाहिंसाका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनले गरेको महिलामार्च (२०७७) मा कुनै विरोधबिना नै रामले लिएको अग्निपरीक्षामा होमिएकी पितृसत्ताकी आदर्श र चरित्रवान् पात्र सीता बन्दिनँ भनेर कविता वाचन गरेकै आधारमा बाहुनवादी पितृसत्ताले तराईमूलकी महिला सपना सञ्जिवनीको वैचारिकीलाई अपराध करार गरी बलात्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएको थियो । यस किसिमको दमनमा एकभन्दा बढी अन्तरसम्बद्ध आयाम र पहिचानले एकै साथ काम गरेको देखिएको छ । त्यसैले एकभन्दा बढी कारण, प्रभाव र परिणाम भएका त्यस्ता शोषण र विभेदको मात्रात्मक भिन्नता बुझेर सोहीअनुरूप बेलैमा तिनको सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक पार्टीका गतिविधि पनि पितृसत्तात्मक बाहुनवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । हालको राष्ट्रिय महिला आयोग र समावेशी आयोगमा सतप्रतिशत खसआर्य समुदायबाट आयुक्तहरू नियुक्त हुनु यसैको परिणाम हो । यसका कारण समावेशी आयोगले १६ वर्षभित्र नेपालको निजामति सेवामा अपेक्षित महिला र अन्य पाँच सीमान्तीकृत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशत पुगिसक्ने त्रुटिपूर्ण हिसाब गरी नेपालमा आरक्षण व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ

(विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९, पृ. १४४) । यसमा जनसङ्ख्याका आधारमा हुनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वरूप आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको सत्यलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगिसक्ने प्रतिवेदनको दाबीमा खसआर्य समुदायलाई मात्र प्राथमिकीकरण गरी जात, धर्म, यौनिकता, अपाङ्गता, क्षेत्रीयता जस्ता आधारबाट महिलामाथि खप्टिएका शोषणका तहलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ४७१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा ७३ जना महिला राखेर राजनीतिक दलदर्तासम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि ३३ प्रतिशत महिला पार्टीको महाधिवेशनबाट छानिनुपर्ने र पार्टी दर्ता गर्दाको समयमा तत्काल महाधिवेशन गर्न नसकिने कारण दिएर पार्टी दर्ता गरेको थियो । हाल सरकारमा रहेका गठबन्धन दलले राजनीतिक नियुक्ति तथा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरी महिलाको प्रतिनिधित्वलाई मजाक बनाएका छन् । अहिले पनि देशका सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति पुरुष नै छन् ।

महिलाहिंसाको ग्राफ हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी शोषण र हिंसा दलित समुदायका महिलामाथि हुने गरेको देखिन्छ । सामान्यतः गैरदलित महिलामाथिको शोषण र अत्याचारले आन्दोलनको रूप धारण गरेको छ तर दलित, अपाङ्गता भएका महिलाको हकमा चाहिँ यो लागु भएको देखिँदैन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार (२०७५) र हत्याले जसरी आन्दोलनको रूप लियो; यही घटनामा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले सम्पादकीय लेखे; स्रष्टाहरूले साहित्य सिर्जना गरे तर त्यसको दुई वर्षपछि सोही प्रकृतिले भएको बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना वि.क.को हत्यामा समाज, साहित्यकार र पत्रकारले समेत त्यसरी नै संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् ।

निष्कर्ष

अहिले पनि पुरुषहरूको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कुचित र पुरातनवादी नै छ । आफ्ना कमजोरी र महिलाको सामथ्र्यलाई पहिचान गर्ने सुझबुझ सत्ताधारी पुरुषमा नभएकाले महिला र पुरुषको विकासमा ठुलो अन्तराल देखा परेको हो । सम्पत्तिमा अधिकार नहरेकै कारण उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वबाट पनि विमुख भई आर्थिक रूपले परनिर्भर रहनु नै महिलाहिंसाको प्रमुख कारण हो । त्यसैले अहिले पनि महिलामाथिको विभेद जारी नै छ । त्यसमा पनि अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई छिटपुट रूपमा मात्र सम्बोधन गरिएकाले यो अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । महिलाको सामाजिक र राजनीतिक अवस्थितिबाट सिर्जित उत्पीडनका विविध तहका कारण झनै खप्टिँदै गएको यस्तो हिंसाको अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्रमा अन्तरसम्बद्ध पहिचानको प्राथमिकीकरण हुनु जरुरी छ । नेपालमा महिलाका सबै किसिमका समस्यालाई एउटा पक्षले निरपेक्ष रूपमा लैङ्गिक आधारमा मात्र हेर्ने र अर्को पक्षले वर्गीय दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गरेका कारण समस्या घट्नुको साटो बढ्दै गएकोे हो । अतः नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक चिन्तनमा जकडिएको र वर्णव्यवस्थामा आधारित समाजमा वर्गीय मुक्तिसँगै जोडिएर महिलामुक्तिका क्रियाकलाप पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, लैङ्गिक, यौनिक, उमेरगत विविधता, तथा शारीरिक र मानसिक अवस्थाअनुरूप गतिशील, समन्यायिक र परिष्कृत हुनु आवश्यक छ ।

सन्दर्भसामग्री

उपाध्याय, तारानाथ (२०१५ माघ, फागुन, चैत). महिला समिति. स्वास्नीमान्छे. पृ. २५—२६ ।

कार्की, गोविन्दमान सिंह (२०७३). समाजसुधारक योगमाया. काठमाडौँ ः साझा प्रकाशन ।

तुम्बाहाङ्फे, शिवमाया (२०६८). नेपालमा महिला आन्दोलन (दोस्रो संस्क). विराटनगर ः वाणी प्रकाशन ।

त्रिपाठी, सुधा (सन् २०१२). नेपालमा नारीवाद. काठमाडौँ ः भृकुटी एकेडेमिक पब्लिकेसन्स ।

नेपालको संविधान (२०७६). काठमाडौँ ः कानुन किताब व्यवस्था समिति ।

लम्साल, अमृता (२०८०). मिडिया, महिला र म. काठमाडौँ ः अक्षर क्रियसन्स नेपाल ।

बोस, सुगाता र जलाल, आएशा (सन् २०२२). मोडर्न साउथ एसिया ः हिस्टी, कल्चर, पोलिटिकल इकनमी. लन्डन ः टेलर यान्ड फ्रान्सिस ।

राई, कैलाश (२०७७ फागुन २२). अन्तरसम्बद्ध नारीवाद के हो, के होइन ?. झन् नयाँ. वेब.https//jhannaya.nayapatrikadaily. com/news-details/1291/2021-03-06

ली, सिसी र अलि ए (सन् २०१९). इन्टरसेक्सनालिटी ः अन्डरस्टान्डिङ द कम्प्लेक्सिटी अफ आइडेन्टिटी इन काउन्सेलिङ अक्रस कल्चर्ज. अमेरिकन काउन्सेलिङ असोसिएसन. वेब. https://www.counseling.org/Publicatons/FrontMatter/78145-FM.PDF

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९. ललितपुर ः समावेशी आयोग ।

 

 

Author

  • बिन्दु शर्मा

    प्राध्यापन पेसामा संलग्न बिन्दु शर्मा नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ । ओक्कल दोक्कल पीपल पात (२०७५) कविता सङ्ग्रहसँगै नेपाली कवितामा समावेशी स्वर लगायतका समालोचनाका लेखक उहाँ कृतिमाथि आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने वक्ताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । पर्यावरणीय दृष्टिले रचना गरिएका उहाँका केही कथाहरू फुटकर रूपमा प्रकाशित छन् । विभेदका विरुद्ध वर्गीय समानताका पक्षमा मत राख्ने शर्मा नारीचेतनाका हिसाबले प्रखर मानिनुहुन्छ । उहाँ वेदनाका सम्पादक हुनुहुन्छ ।

    View all posts

Leave a Reply

Asmita Magazine
About Us

Asmita Hamro is an academic magazine published from Kathmandu, Nepal and available in both online and print editions. The online edition is updated regularly as required, and the print edition publishes special articles and materials every six months in addition to the materials published online.

Read More

website counter
Quick Contact
Contact Information

Asmita Magazine
Upahar marg, Baluwatar - 4, Kathmandu
+977 01 4412870

स्थायी द.नं.: ३५७
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

info@asmitamagazine.com
www.asmitamagazine.com

Our Team

संस्थापक:
सुसन मास्के / अञ्जु क्षेत्री
सल्लाहकार:
निनु चापागाईं, अरुणा उप्रेती, सुधा त्रिपाठी
सम्पादक:
कुमारी लामा, गीता त्रिपाठी, लक्ष्मी रुम्बा
व्यवस्थापक:
रविन नेपाल
प्रकाशक:
महेश मास्के